ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ 16 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

by nripost

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ (3 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ I.N.D.I.A. ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ, ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ, ਪੁੰਛ, ਉੜੀ, ਰਾਜੌਰੀ, ਰਾਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "16 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।"

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਧੜੇ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਲਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਦਰਦ ਸੀ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਟੀਐਮਸੀ, ਡੀਐਮਕੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਉਧਵ ਧੜਾ), ਆਰਜੇਡੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ), ਸੀਪੀਆਈ, ਆਈਯੂਐਮਐਲ, ਆਰਐਸਪੀ, ਜੇਐਮਐਮ, ਵੀਸੀਕੇ, ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਐਮਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ।