ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਏ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਬੀ ਵਰਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੇਏ ਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਹੈਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੌਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।