ਦੇਹਰਾਦੂਨ (ਪਾਇਲ): ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਢਿੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਬਗੌਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।