by jaskamal
ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਜਸਕਮਲ) : ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ EWS (ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ) ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਜਦੋਂ NEET (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਨਿਯਮ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ EWS ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ 8 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਓਬੀਸੀ 'ਚ 'ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ-ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
