ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੇਹਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ 1.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਅਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਟਰ ਅੰਤੋਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੈਕਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਸੈਕਟਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਫੋਕਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਡੀਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਹਿਤ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।