by jaskamal
ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਜਸਕਮਲ) : ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਨਿਰਾਰਥਕ", "ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਕੁਨਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੀਟਰ ਮਾਈਲੀਪਰਮਪਿਲ - ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਕੇਐਲਐਸਏ) ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਰਚਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ, ਕੇਐੱਲਐੱਸਏ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ "ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਵਾਦ" ਦੀ "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ"।
