ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਜਸਕਮਲ) : ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਕਲਪਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ 'ਚ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ "ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ" ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ " ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ" ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਆਧਾਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਾਂਕਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ"। ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ 20 ਤੇ 60 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਸ਼ੋਧਨ "ਪਤਨੀ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ "ਪਤਨੀ" ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ "ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ" ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।