ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ, ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮਾਲ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੰਗ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਗਰਿੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (IMFL) 'ਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ₹50 ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ₹100 ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 700 ਸਰਕਾਰੀ ਆਊਟਲੈੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: DSIIDC, DTTDC, DSCSC, ਅਤੇ DCCWS। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।