ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ (ਨੇਹਾ):ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ’ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 13,238 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 83,437 ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਆਮ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ-1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 20(5) ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੁੜ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।