ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FDA) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਫਡੀਏ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਜਬਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਨੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾਈ, ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।