ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਫੋਨਪੇ ਲਿਮਟਿਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਭੁਗਤਾਨ ਯੰਤਰਾਂ (ਪੀਪੀਆਈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ PhonePe ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, RBI ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫੋਨਪੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਐਸਕ੍ਰੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਭੁਗਤਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿਰਫ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।