ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਹਰੇ ਇਹ ਰੱਖੀ ਮੰਗ

by vikramsehajpal

ਜਿਨੇਵਾ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ)- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ.) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐੱਨ) ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ’ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ’ਦਾਨ’ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਿਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,’’ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 10,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।’ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਐੱਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨਜ਼ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਗਠਨ/ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਐੱਨ ਚਾਰਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।’’ ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲੇ ਯੂਐੱਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ: ਪੰਨੂੰ

ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਐੱਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ’’ਹਾਲੇ ਯੂਐੱਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ’ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਜੇ.ਐੱਫ. ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।