by nripost
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜੋ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਲਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਹਰ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
