ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪਾਇਲ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ। "ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ।"

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 6 ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੋਰ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਏਬੀਸੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੇਨਲ, ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ, ਕੁੱਤੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਜਰੇ, ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।