ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੋਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ - ਢਾਈ ਲੇਨ ਅਤੇ ਤੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ - 3,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਮਤ ਯਾਤਰਾ ਪਾਸ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੋਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਢਾਈ ਲੇਨ ਜਾਂ ਦੋ ਲੇਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਫੀਸ ਚਾਰ ਲੇਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ 64% ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੇਨ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਤੋਂ ਟੋਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2024-25 ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 61000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 20-21% ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਬਾਕੀ 79-80% ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।