Action ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ; ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

by jaskamal

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ : ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੇਅ-ਆਊਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ/ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਡੀਡਜ਼ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ