ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ BBMB 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। “ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ, 1974 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ 'ਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਪਰ 2022 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ "ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇਕ ਡਰਾਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।"

“ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਵਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ BBMB ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।