by jagjeetkaur
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਦਚਿਹਨ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਬੜਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਰੋਚਕ ਹੋਵੇਗਾ।
