by jagjeetkaur
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਾਇਕ ਬਿਭਾਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਸ੍ਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਉੱਤੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 41ਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੰਡੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਲਈ "ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ" ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ।
ਬਿਭਾਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਬਿਭਾਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉੱਲੇਖ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਆਪ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਭਾਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਅਣੁਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੱਬਲਿਕ ਡਿਸਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਹਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
