ਓਟਾਵਾ (ਨੇਹਾ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਚਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਹੂ ਨਿਊਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 4,11,400 ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 47 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2007 ਤੋਂ 2022 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ 4 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 579,075 ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2022 ਵਿੱਚ 41% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। 2013 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਸੰਖਿਆ 32,828 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 139,715 ਹੋ ਗਈ, 326% ਦਾ ਵਾਧਾ। ਇਸ ਭੀੜ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 2,100 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1,600 ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 25% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਘੱਟ ਹੁਨਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਈਆਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੈਫ ਯੰਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਯੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। 2009 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।