by jagjeetkaur
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਟੀ-ਥੈਫ਼ਟ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 90,000 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ-ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ $28 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੈਲੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ-ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ, ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸੰਭਵ ਹੈ।
