by nripost
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ4ਸੀ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮ. ਐੱਚ. ਏ.) ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਮਐਚਏ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਯੂਨਿਟ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਟੀ) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
