by jagjeetkaur
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਓਸੀ) ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਖੰਘਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਖੰਘਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
