by nripost
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ)— ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀਜੇਬੀ) 'ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇਬੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਐਨਬੀਸੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਡੀਕੇ ਮਿੱਤਲ, ਇੱਕ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਨਕੇਜੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ, 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਐਨਡੀ ਗੁਪਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੇਬੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਲਭ ਕੁਮਾਰ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਪੰਕਜ ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਨਕੇਜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜੇਬੀ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਨਕੇਜੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ।
