by nripost
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਘਵ) - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਕੇਯੂ (ਡੱਲੇਵਾਲ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ।
