ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ₹2.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰ ਸੰਗ੍ਰਹਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਬਲਿਕ ਖਰਚ, ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰ ਸੰਗ੍ਰਹਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।