by nripost
ਰਾਂਚੀ (ਨੇਹਾ): ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਈਬਾਸਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਈਬਾਸਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਤਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਬਾਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਟਿਆਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 'ਚ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
