ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਆਰੋਪ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਨੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਸਗੋਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।