ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੀਰੂ) : ਭਾਰਤ 'ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ RTO ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ 1 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਆਰਟੀਓ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ - https://parivahan.gov.in/ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਫਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।