ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਰਬ)-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਬਲਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮਾਨਵਤਾ ਜਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਨ। ਕੂਟਨੀਤਿ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।