by jagjeetkaur
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ 10 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਕਾਲੇਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾਇਸੰਸ ਪਲੇਟਾਂ, ਐਨਰਜੀ, ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇਗੀ। ਕਾਲੇਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕਾਲੇਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਲ ਡਨਲਪ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਮਦਾਦ, ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਸ਼ਨਡ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਕੈਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
More News
