ਬੈਂਗਲੁਰੂ (ਰਾਘਵ) : ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਕ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCW) ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ NCW ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੀੜਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, NCW ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 700 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਦੇ ਆਗੂ ਐਚ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਡੀਐਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ।