ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ (WCD) ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (DCW ) ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ 52 ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੂਨ, 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ WCD ਵਿਭਾਗ ਨੇ 223 ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 52 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 223 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 52 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ WCD ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 90 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।