by nripost
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ RTI ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CIC) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
