ਕੋਲਕਾਤਾ (ਰਾਘਵ)— ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (SSC) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2016 ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ 19,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 5,300 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ OMR ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

SSCਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਿਧਾਰਥ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5,300 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 19,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।