by nripost
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ (GM) ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ (DRM) ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਧੀਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੀਐਮ ਅਤੇ ਡੀਆਰਐਮ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਯਾਰਡ ਰੀਮਾਡਲਿੰਗ, ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅਗਾਉਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, GM ਅਤੇ DRM ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
