by nripost
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ)— ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
