by nripost
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) - ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਫਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਈਜ਼ੌਲ (ਮਿਜ਼ੋਰਮ), ਕੋਹਿਮਾ (ਨਾਗਾਲੈਂਡ), ਸ਼ਿਲਾਂਗ (ਮੇਘਾਲਿਆ), ਦਿਸਪੁਰ (ਅਸਾਮ), ਜੋਰਹਾਟ (ਅਸਾਮ), ਕੋਲਕਾਤਾ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜ਼ੋਮੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਚੁਰਾਚੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਪੋਕਪੀ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪ੍ਰੀਲੀਮੀਨਰੀ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 2024 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ (ਪ੍ਰੀਲੀਮੀਨਰੀ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 2024 ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
