by jagjeetkaur
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਡਾਲਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸੁਵਿਧਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀਐਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਨਿਵਾਰਿਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
