ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਜਸਕਮਲ) : ਪੈਗਾਸਸ ਸਨੂਪਿੰਗ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ "ਤੇਜ਼" ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਆਰਵੀ ਰਵੀਨਦਰਨ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 13 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈੱਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਨਦਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਓਬਰਾਏ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ/ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ-ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਜੁਆਇੰਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ) ਤੇ ਡੀਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਡਾ. ਪ੍ਰਬਾਹਰਨ ਪੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਪੀਠਮ, ਅਮ੍ਰਿਤਾਪੁਰੀ, ਕੇਰਲਾ, ਤੇ ਡਾ. ਅਸ਼ਵਿਨ ਅਨਿਲ ਗੁਮਸਤੇ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ), ਆਈਆਈਟੀ, ਬੰਬੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।