ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਤਹਿਤ 14 ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ।

CAA ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (15 ਮਈ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 14 ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (CAB) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਜ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਸ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਹੈ।