
ਨੈਰੋਬੀ (ਨੇਹਾ): ਕੀਨੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਤਾਂ ਵਾੜ ਟੱਪ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਰਹਿਮ ਸੀ।"
ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। #RejectFinanceBill2025 ਅਤੇ #OccupyParliament ਵਰਗੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ "ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੁਲਮ" ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2025, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਉਪਬੰਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕੀਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।