ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ (ਰਾਘਵ)- ਜੀਨਸ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਵਿਚ 198 ਚਾਲੂ ਸਿਮ ਕੰਬੋਡੀਆ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਿਰੋਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਡੀਸੀਪੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਚਾਲੂ ਸਿਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਮ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਰਸਲ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਰਸਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 198 ਸਿਮ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।