ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਵੰਡ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਸੰਧੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਸਿੰਧ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।