ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 8ਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।