ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੀਤ 'ਚ  ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। UT ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 7ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ।

ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।'ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ SAD ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ।