ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਰਿੰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ): ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਘਰ -ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਪੂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।