ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ : ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ : ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। 24 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ? : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 2 ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ।