ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ (ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ)। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। "ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ 1, 2 ਅਤੇ 8 (ਪੁਲੀਸ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।