ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਡੀਡ ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹਨ।

-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
-ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਡੀਡ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰ ਖਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
-ਨੰਬਰਦਾਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ।
-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਦੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
-ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ. ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।